लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा शासित राज्यों में लगातार केंद्र और राज्य सरकारें अपने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश कर रही है. इसी पहल में उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से अटका वेतन एरियर मंजूर करने के बाद अब सातवें वेतन आयोग के जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आ रही है, जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने देश के टेक्निकल संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी.
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गौरतलब है कि, इस कदम के बाद सरकार पर 1241 करोड़ का भार तो बढ़ेगा, लेकिन इस भार से देश के लाखों कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ उनका भार कम होगा. इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29264 शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को लाभ होगा. इसके अलावा अखिल भारतीय तनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों, कॉलेजों के लगभग साढे तीन लाख शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा. केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने आगे कहा कि इस फैसले से देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी. मंत्री के बयान का आशय है कि जब कर्मियों को बेहतर वेतन मिलेगा तो वो जल्द अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे.
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जावड़ेकर ने कहा कि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किए जाने कुल अतिरिक्त खर्च का वहन केंद्र सरकार करेंगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बकाये भुगतान का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी. बताते चले कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की मंजूरी देते हुए 17 लाख कर्मचारियों को नये साल का तोहफा दिया था.
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