समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शुक्रवार को लखनऊ (Lucknow) में मीडिया से बातचीत के दौरान मऊ से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari, MLA Mau) की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब्बास की सदस्यता जानबूझकर खत्म की गई है। अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि अगर किसी के बयान के आधार पर सदस्यता छीनी जा सकती है, तो सरकार के कई मंत्री भी अपने बयानों के चलते सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने कहा, डीएनए वाले बयान देने वालों की सदस्यता क्यों नहीं ली जा रही?
जाति आधारित फैसले का आरोप
अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी को मिली सजा और उसके बाद की गई कार्रवाई जाति के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि, मुझे लगता है यह फैसला भी जातीय भेदभाव पर आधारित है। गौरतलब है कि मऊ की एक अदालत ने अब्बास अंसारी को चुनावी भाषण के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके ठीक अगले दिन उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
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डिप्टी सीएम पर अप्रत्यक्ष निशाना
इस पूरे प्रकरण के जरिए अखिलेश यादव का निशाना सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (UP Deputy CM Brajesh Pathak) की ओर भी था। पिछले महीने ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के ‘डीएनए’ को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर अखिलेश और पाठक के बीच तीखा डिजिटल युद्ध हुआ था।
शिवाजी महाराज के विचारों को बताया प्रेरणा स्रोत
राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए कहा, ‘शिवाजी महाराज हमें सिखाते हैं कि कैसे पंथनिरपेक्षता और सभी का सम्मान करते हुए समाज को मजबूत बनाया जा सकता है।’
शिक्षामित्रों और बेरोजगार युवाओं को दिलाया भरोसा
अखिलेश यादव ने आंदोलनरत शिक्षामित्रों और नौजवानों को आश्वासन देते हुए कहा कि सपा की सरकार आने पर ही उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने घोषणा की कि 2027 में प्रस्तावित पीडीए सरकार बनने पर जातीय जनगणना करवाई जाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस’ का दावा किया गया था, लेकिन अब हालत यह है कि कानून व्यवस्था का वही ‘जीरो’ हो गया है।
