गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विपक्ष को जवाब, योगी सरकार में रिकॉर्ड 1,12,829 करोड़ का हुआ भुगतान

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सरकार पर निशाना साधने वाली विपक्षी पार्टियों को गन्ना मंत्री सुरेश राणा (Suresh Rana) ने बुधवार को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में गन्ने का ऐतिहासिक भुगतान किया है। साढ़े 3 लाख में से 1 लाख 12 हजार 829 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, पिछली सपा सरकार के 5 वर्ष के भुगतान से 17, 314 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया है।


गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि कोरोना की वजह प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भी सभी 119 चीनी मिलें चलती रहीं, लॉकडाउन में भी 5954 करोड़ का भुगतान किया गया। गन्ना मंत्री ने कहा कि योगी सरकार किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प पर तेजी से कार्य कर रही है। गन्ना विभाग ने किसानों के हितों में कई बड़े फैसले किए हैं। यूपी के 3 करोड़ 35 लाख परिवारों से गन्ना विभाग जुड़ा है। 3 वर्षों से चीनी उत्पादन में यूपी देश में पहले नंबर पर है।


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सुरेश राणा ने कहा कि आज 70 करोड़ लीटर एथनॉल उत्पादन करके भी यूपी देश मे नम्बर-1 है। हमारी गन्ना समितियों में लगभग 67 लाख गन्ना किसान पंजीकृत हैं। प्रदेश की कुल जीडीपी में गन्ना विभाग की हिस्सेदारी 8.45 प्रतिशत है और कृषि क्षेत्र की जीडीपी में में 20.18 प्रतिशत है। देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत है।


गन्ना मंत्री सुरेश कुमार राणा ने बताया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम संभाला तो प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत बेहद खराब थी। योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले सत्ता पर काबिज रही सरकारों ने चीनी मिल मालिकों के साथ गठजोड़ करके किसानों की बड़ी धनराशि को दबा रखा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले किसानों के पक्ष में फैसले लेना शुरू किया। जब भाजपा की सरकार आई थी किसानों का गन्ना का भुगतान पांच-छह वर्षों का बकाया था।


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उन्होने बताया कि पिछली सरकारों में 2007-2017 तक 21 चीनी मिलें बंद की गईं। हमने पिपराइच-मुंडेरवा में नई चीनी मिलें लगाकर शुरू कराई। उत्तर भारत मे सिर्फ मुंडेरवा में गन्ने के जूस से सीधे एथनॉल बनेगा। इसके अलावा यूपी में सल्फरलेस चीनी का भी उत्पादन होगा।


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