उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा (Sambhal Violence) के बाद योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तगड़ा एक्शन लिया है। अब सरकार ने जामा मस्जिद परिसर में पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया है। पिछले महीने इसी इलाके में हुए हिंसक घटना में चार लोग मारे गए थे। सरकार का यह कदम इलाके में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, साथ ही लोगों के अंदर से भय को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पुलिस चौकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू
जामा मस्जिद परिसर में स्थायी पुलिस चौकी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन ने जमीन की नाप-तौल पूरी कर ली है, और अब चिन्हित स्थान पर चूना डालकर निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि मस्जिद के मुख्य द्वार के ठीक सामने खाली जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाना है।
चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई जारी
इसी बीच, चंदौसी क्षेत्र में ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम छठे दिन भी जारी रहा। स्थानीय निवासियों के आग्रह पर सरथल पुलिस चौकी के पास स्थित मृत्यु कूप (मृत्युंजय कूप) की भी खुदाई कराई गई। खग्गू सराय में 46 वर्षों से बंद पड़े एक मंदिर की पहचान होने के बाद, जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है।
पुलिस चौकी की जमीन पर दावा
पुलिस चौकी की निर्माण प्रक्रिया के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस जमीन को लेकर कुछ लोग शाही जामा मस्जिद की तरफ से अपना दावा कर रहे थे। इन लोगों ने प्लॉट के कागजात दिखाते हुए यह दावा किया कि यह जमीन उनकी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीचंद्र ने बताया कि यह चौकी सुरक्षा के मद्देनजर बनाई जा रही है।
दूसरी ओर, जामा मस्जिद कमेटी के एक सदस्य, मशहूद अली ने प्रशासन को इस जमीन के बारे में जानकारी दी और दावा किया कि यह जमीन उनकी है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकी का निर्माण
यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनानी जा रही है, वहां पहले लंबे समय तक नमाज पढ़ी जाती थी। अतिरिक्त एसपी श्रीचंद्र ने बताया कि इस क्षेत्र में दोनों वर्गों के लोग रहते हैं, और यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित इस जमीन पर खुदाई कार्य की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति से बचा जा सके।
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