UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उनकी शिक्षा यात्रा आसान और सुरक्षित बन सके। शुरुआती चरण में लगभग 45,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इस योजना की समीक्षा की। बैठक में जब पात्रता और दिशा-निर्देशों पर प्रगति धीमी पाई गई, तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना देरी के गाइडलाइंस तैयार की जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाकर योग्य छात्राओं तक योजना का लाभ शीघ्र पहुंचाने पर जोर दिया।
पहले चरण के लिए 400 करोड़ का बजट तय
सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का बजट पहले ही स्वीकृत कर दिया है। विभागीय अनुमान के अनुसार इस राशि से करीब 45 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि, अंतिम लाभार्थियों की संख्या शासन स्तर पर तय की जाएगी।
मेरिट और पात्रता तय करने पर मंथन जारी
उच्च शिक्षा विभाग अब इस बात पर विचार कर रहा है कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर की जाए। विकल्पों में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) प्रथम वर्ष के अंक या फिर अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम शामिल हैं। साथ ही यह भी तय किया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित और डिजिटल माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाए।
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9 लाख छात्राओं में से होगा चयन
आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 9 लाख छात्राएं नामांकित हैं। इन्हीं में से कड़ी मेरिट प्रक्रिया के जरिए 45 हजार सबसे मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराना है। शासन से अंतिम मंजूरी मिलते ही आवेदन प्रक्रिया और डेटा संग्रह का काम शुरू कर दिया जाएगा।
