UP: मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने हेतु आयोग गठन, मेट्रो विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और वेटनरी छात्रों के हित से जुड़े फैसले प्रमुख रहे। इन निर्णयों को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पंचायत चुनाव के लिए बनेगा ओबीसी आयोग
कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने निर्धारित किया गया है।
सरकार के अनुसार आयोग पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। माना जा रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट नवंबर 2026 तक सौंप सकता है, जिसके चलते पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनावों के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2025 को सरकार को आयोग गठित करने का निर्देश दिया था।
वेटनरी छात्रों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने बीवीएससी एंड एएच (बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री) के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने का फैसला भी लिया। अब छात्रों को 8 हजार रुपये की जगह 12 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। प्रदेश के वेटनरी कॉलेजों में हर वर्ष लगभग 2 हजार से 2,500 छात्र प्रवेश लेते हैं, जबकि वर्तमान में 10 हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। सरकार के इस फैसले से छात्रों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ पढ़ाई के दौरान राहत मिलेगी।
लखनऊ मेट्रो के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के लिए एमओयू को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना से राजधानी के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल का होगा विस्तार
प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
मिर्जापुर में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत
मिर्जापुर में नए बिजली उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर लगभग 2800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
लोहिया संस्थान में बनेगा आधुनिक इमरजेंसी अस्पताल
लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।
आगरा मेट्रो परियोजना को भी मिली रफ्तार
कैबिनेट ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 के तहत आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले से आगरा मेट्रो परियोजना के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।
