उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal) जिले में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद (Shahi Jama Masjid) में हुए सर्वेक्षण को लेकर भड़की हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम रविवार को संभल पहुंची। टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में तब तक कोई कार्रवाई न हो, जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका सूचीबद्ध नहीं हो जाती। 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे टीम मस्जिद का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान सर्वे का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव और फायरिंग तक हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी।
राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया
घटना के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। मामला संसद में भी उठा, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का आदेश दिया। इस जांच आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा हैं। इसके सदस्य पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव अमित मोहन हैं।
जांच का दायरा और कार्यवाही
शनिवार को आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र अरोड़ा और सदस्य ए.के. जैन मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचे। मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज जी, और एसएसपी सतपाल अंतिल ने आयोग से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। रविवार को आयोग की टीम ने शाही जामा मस्जिद और हिंसाग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया।
Also Read: ‘उपद्रवियों के पोस्टर लगाओ इनाम घोषित करो, नुकसान की वसूली करो…’ संभल हिंसा पर CM योगी का सख्त आदेश
जांच आयोग ने घटना की विस्तृत जानकारी जुटाई और प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि मुआयने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहें। मामले की जांच अभी जारी है, और रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा।
देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )
