शिक्षा मंत्री का पद काफी प्रतिष्ठित माना जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि इस कुर्सी पर बैठने वाला कम से कम पोस्ट ग्रैजुएट तो जरूर होना चाहिए। लेकिन सियासत के भी अपने अलग रंग हैं यहां हां में हां मिलाने वालों पर सियासतदान इतने मेहरबान हो जाते हैं कि उन्हें तोहफे के तौर पर ऐसा ओहदा दे दिया जाता है जिसके काबिल वह शायद नहीं होता है। कुछ ऐसा ही खुलासा भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के चुनावी हलफनामे से हुआ है।
पूरी नहीं की थी बीकॉम की डिग्री
अमेठी से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उन्होंने ग्रैजुएशन पूरा नहीं किया है। 2014 में जब स्मृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया था, तब वह स्नातक नहीं थी। हलफनामे के अनुसार ईरानी ने 1991 में हाईस्कूल की परीक्षा पास की, 1993 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से 1994 में तीन वर्षीय बी.कॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया लेकिन उन्होंने यह पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया।
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स्मृति ईरानी ने अपने हलफनामे में 4.71 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। स्मृति ने बताया कि उनके पास 1.75 करोड़ की चल संपत्ति और 2.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। इसमें 1.45 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि योग्य भूमि और 1.50 करोड़ की आवासीय इमारत शामिल है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली ईरानी ने अपने हलफनामे में बताया कि 31 मार्च तक स्मृति के पास 6 लाख 24 हजार रुपए नकद और बैंक खाते में 89 लाख से ज्यादा की रकम जमा है। उनके पास राष्ट्रीय बचत योजना और डाक विभाग की योजना में 18 लाख रुपयों से ज्यादा की रकम जमा है जबकि 1.05 लाख रुपये के अन्य निवेश हैं।
अमेठी से भाजपा के टिकट पर खड़ी स्मृति के पास 13.14 लाख रुपये मूल्य की गाड़ियां और 21 लाख रुपये मूल्य के गहने भी हैं। उनके खिलाफ कोई एफआईआर लंबित नहीं है और न ही उनपर कोई कर्ज है। वहीं उनके पति जुबिन ईरानी के पास 1. 69 करोड़ रुपये की चल और 2.97 करोड़ की अचल संपत्ति है।
बता दें भारतीय आम चुनाव, 2014 में स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और उन्हें कड़ी चुनौती दी। हालांकि स्मृति यह चुनाव हार गईं, लेकिन राज्यसभा की सदस्य होने के नाते उन्हें भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया।
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