उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने दिव्यांग होमगार्डों के परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उनके आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को स्थायी रूप से हटा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से उन परिवारों में उम्मीद की किरण जागी है, जो लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे थे।
नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश
योगी सरकार ने दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया तय की है। इस प्रक्रिया में जिलास्तर से लेकर डीजी होमगार्ड कार्यालय तक कई चरणों में आवेदन की जांच और सिफारिशें की जाएंगी।
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सीएम योगी के निर्देश पर होमगार्ड विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत आवेदन की सही और निष्पक्ष जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी:
- पहले चरण में जिलास्तरीय सीएमओ समिति द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी।
- दूसरे चरण में, जिलास्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर जिला कमांडेंट इसे डीजी होमगार्ड के पास भेजेगा।
- तीसरे चरण में मुख्यालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, सभी तथ्यों की गहन जांच करेगी।
- अंतिम चरण में, डीजी होमगार्ड समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति का अंतिम निर्णय लेंगे।
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लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का मार्ग प्रशस्त
योगी सरकार ने दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध के कारण पिछले कुछ वर्षों में लगभग 250 मामले लंबित होने की स्थिति को भी गंभीरता से लिया है। इन परिवारों को लंबे समय से अनिश्चितता और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। अब इस कदम के बाद इन लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
नवीन प्रक्रिया में सुरक्षा और निगरानी
योगी सरकार ने 2022 में सामने आए अपात्र उम्मीदवारों की भर्ती और अनुग्रह राशि के दुरुपयोग के मामलों को सुधार के अवसर के रूप में लिया है। नई प्रक्रिया में हर स्तर पर जांच और निगरानी को सख्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका को भी बढ़ाते हुए, चिकित्सा जांच में किसी भी प्रकार की त्रुटि को रोकने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं को जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
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मानवता और न्याय के समन्वय के साथ मुख्यमंत्री का कदम
यह निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सरकार की मानवता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। होमगार्डों के परिवारों को यह संवेदनशील कदम उनके दिव्यांग होने के बाद सामाजिक और आर्थिक संकट से उबारने में मदद करेगा।
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