उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के मुख्यमंत्री काल में हुए 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले में अब राजकीय निर्माण निगम व खनन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों से जल्द पूछताछ की तैयारी है। ये स्मारक नोएडा और लखनऊ में बनाए गए थे। पूछताछ की लिस्ट में कई ऐसे अफसर भी शामिल हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। घोटाले में सामने आए कई मंत्रियों से यूपी विजिलेंस की टीम पहले ही पूछताछ कर चुकी है। इस माह के अंत तक विजिलेंस पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है।
इन अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, विजिलेंस ने स्मारक घोटाले में बीते दिनों नामजद आरोपित पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए थे। हालांकि दोनों पूर्व मंत्रियों ने कार्यों के आवंटन को लेकर सवालों पर सारी जिम्मेदारी तकनीकी कमेटियों, कार्यदायी संस्थाओं व तत्कालीन अधिकारियों पर डाल दी थी। विजिलेंस अब निर्माण कार्यों से जुड़ीं करीब 50 फाइलों का अध्ययन करने के साथ ही दोनों पूर्व मंत्रियों के बयानों का परीक्षण कर रही है।
इससे पहले कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन चार बड़े अफसरों को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही स्मारकों के लिए पत्थरों की आपूर्ति के ठेके से जुड़े रहे दो अभियुक्तों रमेश यादव और किशोरी लाल को भी गिरफ्तार किया गया था। मिर्जापुर से लाए गए पत्थरों को राजस्थान से लाए जाने का दावा करते हुए परिवहन के फर्जी बिलों का भुगतान लिया गया। पत्थरों की कीमतों से लेकर उसके परिवहन तक में भारी अनियमितता देखने में आई थी। विजिलेंस अब खनन, आवास और कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम समेत कुछ अन्य विभागों के तत्कालीन अधिकारियों से जल्द पूछताछ करने की तैयारी में है। इनमें घोटाले के समय शासन में तैनात रहे अफसर भी हो सकते हैं।
इतनों पर हो चुकी है एफआईआर
गौरतलब है कि 20 मई 2013 को शासन को सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट में लोकायुक्त ने कुल 199 लोगों को आरोपी बताया था। वर्ष 2014 में इसी रिपोर्ट के आधार पर जांच की जिम्मेदारी विजिलेंस को सौंपी गई थी। विजिलेंस ने जनवरी 2014 में लखनऊ के गोमतीनगर थाने में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 19 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इसी एफआईआर पर उसकी जांच चल रही है।
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