लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को निरंतर गति देने के लिए योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट का कुल आकार 17,865.72 करोड़ रुपए है, जिसमें 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं।
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यह अनुपूरक बजट योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है और मूल बजट (7.36 लाख करोड़ रुपए) का 2.42 प्रतिशत है। इससे पहले, योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजटों को मिलाकर, अब इस वर्ष का कुल बजट 7,66,513.36 करोड़ रुपए हो गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल हैं, साथ ही केंद्रीय योजनाओं के तहत 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश का भी अनुमानित प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, 30 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति भी इस बजट में की जाएगी, जो कंटिजेंसी से ली गई थी।
विभागों के लिए निर्धारित बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि इस अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इनमें प्रमुख विभागों को निम्नलिखित राशि दी जाएगी:
- ऊर्जा विभाग: 8,587.27 करोड़ रुपए
- वित्त विभाग: 2,438.63 करोड़ रुपए
- परिवार कल्याण विभाग: 1,592.28 करोड़ रुपए
- पशुधन विभाग: 1,001 करोड़ रुपए
- लोकनिर्माण विभाग: 805 करोड़ रुपए
- प्राथमिक शिक्षा विभाग: 515 करोड़ रुपए
- सूचना विभाग: 505 करोड़ रुपए
- पंचायती राज विभाग: 454.01 करोड़ रुपए
- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग: 354.54 करोड़ रुपए
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पहला अनुपूरक बजट पहले ही पेश किया गया था
योगी सरकार ने इस साल फरवरी में 7.36 लाख करोड़ रुपए का मूल बजट पेश किया था। इसके बाद 30 जुलाई को 12,209.93 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था। अब 5 महीने बाद, विकास कार्यों को और तेज़ी से पूरा करने के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है। यह बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
अनुपूरक बजट का महत्व
अनुपूरक बजट तब पेश किया जाता है जब सरकार को अपने पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए लाया जाता है जिन्हें पहले अनुमोदित बजट में शामिल नहीं किया गया था या जो नई परिस्थितियों के कारण जरूरी हो गए हैं।
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