उत्तर प्रदेश में अगर आप सड़क के किनारे या इधर-उधर गाड़ी खड़ी की तो अब कड़ी कार्रवाई होगी. इसके साथ ही अवैध पार्किंग संचालकों पर तो सीएम योगी की खास निगाह है. अब योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने राज्य में अवैध वाहन स्टैंड व अवैध पार्किंग संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है. सड़क सुरक्षा के लिए यूपी के हर जिले में अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड खत्म होंगे. इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से 24 घंटे में ही विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है. हर जिले में अवैध पार्किंग को लेकर चलाए जाने वाले अभियान के दौरान चिह्नित संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं इनके द्वारा पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जाएगी.
सीएम ने कहा कोई भी गरीब प्रताड़ित नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो सख्त निर्देश के साथ कार्रवाई भी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विकास प्राधिकरण/नगरीय निकाय में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए. परियोजनाओं का निर्धारण करते समय आगामी 50 वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखें, अवैध कॉलोनियों को विकसित न होने दें,अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि को तत्काल समाप्त कराया जाए, ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली और माफिया/आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की संलिप्तता होती है, इनकी पहचान कर कठोरतम कार्रवाई की जाए.
अवैध वसूली की शिकायतें मिलने के बाद शासन स्तर से हुई कार्रवाई
राज्य के गृह विभाग का कहना है कि राज्य में संचालित अवैध स्टैंडों के संचालक की आड़ में कुछ माफियाओं द्वारा अवैध वसूली के लिए चालकों की पिटाई की शिकायतें मिल रही हैं और इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की जरूरत है. एसीएस अवस्थी ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए एक सप्ताह के भीतर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर अवैध स्टैंडों के संचालन को रोकने के साथ ही इनके संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
डीएम व एसएसपी को 30 अप्रैल तक भेजनी थी रिपोर्ट
राज्य के गृह सचिव ने अवैध स्टैंड को हटाने के लिए नगर निगम, परिवहन और अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लेने को भी कहा है. उन्होंने कहा कि अवैध स्टैंड को हटाकर यात्रियों को निर्धारित टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड पर ही खड़ा किया जाए. गृह विभाग ने सभी पुलिस आयुक्तों, डीएम, एसएसपी/एसपी को 30 अप्रैल तक संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अभियान के दौरान की गई कार्रवाई का ब्योरा भेजने को कहा गया था। इसके साथ ही डीएम और एसपी एक प्रमाण पत्र भी देंगे कि अब कोई अवैध नहीं है। उनके जिले में स्टैंड चल रहा है.
पार्किंग की स्थायी जगह सुनिश्चित करें
सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या हेतु पटरी व्यवसायियों के लिए स्थान का चिन्हांकन करते हुए उनके पुनर्वास की विधिवत व्यवस्था की जाए. व्यापारियों से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित कराएं की हर दुकान अपनी सीमा के भीतर ही हो,यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरें. शासन स्तर के विभागीय अधिकारी जिलों में जाएं- पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जिलों के नोडल अधिकारी के रूप में फील्ड में भेजा जाए, जिलों में जाएं, गो-आश्रय स्थलों में व्यवस्था की पड़ताल करें, भूसा बैंक बनवाएं,गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए.
शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए संचालित ”हर घर नल योजना” अंतर्गत पाइपलाइन जहां डाली जा चुकी है. वहां बरसात से पहले पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को भर दिया जाए, ताकि लोगों को असुविधा न हो. नालों की सफाई का कार्य भी समय से कर लिया जाए.
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