Bank Account Minimum balance: अगर आपका खाता किसी बैंक में है और किन्हीं कारणवश आप मिनिमम बैंलेस मेंटेन नहीं कर पाते तो बैंक आपसे आपसे जुर्माना वसूलती है. नियम के अनुसार मिनिमम बैंलेस से कम पैसे रखने पर चार्ज देय होता है. मिनिमम बैलेंस का ये मुद्दा सदन में भी उठा जिसपर विपक्ष ने खूब हंगामा किया.
वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि बीते पांच सालों में सरकारी बैंकों ने 8500 रुपये सिर्फ मिनिमम बैलेंस के पेनेल्टी से कमाया है. इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है.
सरकारी बैंकों ने पिछले पांच सालों में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 8500 करोड़ रुपये की कमाई की. देश के बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौड़ा, इंडियन बैंक. केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना वसूलकर करोड़ों की कमाई की, हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से ही मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया है. पिछले पांच सालों में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनेल्टी की रकम में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
किस बैंक ने की कितनी कमाई
सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 8500 करोड़ रुपये कलेक्ट किए है. SBI ने 2019-20 में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 640 करोड़ रुपये कमाए. वहीं PNB ने 2023-24 में 633 करोड़ रुपये कमाई. इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 387 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक ने 369 करोड़ रुपये, केनरा बैंक ने 284 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपये कमाए है.
जुर्माना वसूलने के क्या हैं नियम ?
बैंक खाते में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस न रखने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जुर्माना वसूलने के लिए अलग-अलग व्यवस्था है. पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के अनुसार, बचत खाताधारकों को शहरी और मेट्रो, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 2,000 रूपए, 1,000 रूपए और 500 रूपए का न्यूनतम न्यूनतम तिमाही औसत शेष बनाए रखना होगा. ऐसा न करने पर तीन क्रमश: 100 रूपए, 150 रूपए और 250 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसी तरह चालू खाताधारक का खाता अगर ग्रामीण क्षेत्र के बैंक में है तो उसे न्यूनतम क्यूआईबी 1,000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में होने पर 2000 रुपये, शहरी और मेट्रो क्षेत्र में होने पर 10,000 रुपये बनाए रखना होता है. ऐसा न करने पर भौगोलिक स्थिति के आधार पर 400 रूपए से 600 रूपए तक का जुर्माना बैंक लगाता है.
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