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UP में अनाज की कालाबाजारी करने वालों की अब आएगी शामत, जानिए क्या है योगी सरकार का प्लान

6000 wheat procurement centers

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है. सरकार के फैसले के मुताबिक अब राशन की सरकारी दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सिंगल स्टेप डिलीवरी लागू की जाएगी. इसमें एफसीआई(FCI) के गोदाम से अनाज सीधे दुकानों तक जाएगा. यह कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में यह निर्णय लिया गया. इससे कोटेदारों को घटतौली और वसूली की समस्या से निजात मिलेगी.


बता दें कि इससे पहले अभी तक अभी एफसीआई के गोदाम से खाद्यान्न ब्लॉक के गोदामों तक जाता था और यहां से कोटेदार खुद राशन लेकर जाते हैं. लेकिन यहां पल्लेदार अवैध वसूली करते थे और घटतौली भी हो जाती थी. इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिंगल स्टेप या डोर स्टेप डिलीवरी की नई व्यवस्था लागू की जाएगी. इसे हर जिले के एक ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था. अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.


गाड़ियों में लगा होगा GPS

इस नए सिस्टम के तहत उत्तर प्रदेश की सभी राशन दुकानों का रूट चार्ट तैयार किया जाएगा. साथ ही, अनाज लेकर जाने वाली सभी गाड़ियों पर GPS (Global Positioning System) ट्रैकर लगा होगा. GPS ट्रैकर वह डिवाइस है, जिससे वाहन की लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है. इससे अधिकारियों को पता होगा कि वाहन किस दिशा में जा रहा है और कितनी देर रुका है. लोकेशन की सारी जानकारी मुख्यालय पर ली जा सकेगी. अगर गाड़ी रास्ते से भटकती है, तो भी मुख्यालय को इसकी सूचना मिल जाएगी. जानकारी के मुताबिक, जहां ट्रक जाना आसान नहीं होगा, वहां ट्रॉली भेजी जाएगी.


कालाबाजारी रोकने का कारगर तरीका

बता दें, अभी तक दुकानदारों को ब्लॉक के गोदाम से अनाज उठाने के लिए खुद जाना पड़ता था. ऐसे में जब वह समय से नहीं पहुंच पाते थे, तो घपला होने की शिकायत आम बात हो गई थी. इस मामले में कई ऐसी भी शिकायतें सामने आईं, जिसमें बताया गया कि अनाज खुले बाजार में बिक रहा है. इसके चलते कई सालों से दुकानदारों की मांग थी कि डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू किया जाए. 


नई व्यवस्था से होंगे ये लाभ

अवैध वसूली से दुकानदारों को मिलेगी निजात
अनाज की कालाबाजारी रुकेगी
राज्य सरकार की होगी हर मूवमेंट पर नजर


Also Read: अन्नदाता पर मेहरबान योगी सरकार, 15 अप्रैल तक किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के दिये निर्देश


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