रायबरेली : रायबरेली जनपद में शस्त्र लाइसेंस धारकों के सामने इन दिनों एक नई और गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. सैकड़ों लाइसेंस धारकों के यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) फर्जी निकलने के बाद उनके शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है. स्थिति यह है कि लाइसेंस धारक महीनों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से 30 जून 2020 तक देशभर के शस्त्र लाइसेंसों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) पोर्टल संचालित किया था. इस पोर्टल पर सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों का पंजीकरण कर उन्हें एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएएन) जारी किया गया था. सरकार का उद्देश्य था कि देशभर में जारी सभी शस्त्र लाइसेंसों का एकीकृत और पारदर्शी डाटा तैयार किया जा सके तथा फर्जी लाइसेंसों पर रोक लगाई जा सके. केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन शस्त्र लाइसेंसों का यूएएन नंबर नहीं होगा अथवा रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगा, उनके लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं. यही कारण है कि वर्तमान में लाइसेंस नवीनीकरण के समय यूएएन नंबर की जांच अनिवार्य कर दी गई है.
रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा डेटा
रायबरेली में समस्या तब सामने आई जब बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंस धारक नवीनीकरण के लिए पहुंचे और उनके यूएएन नंबर सिस्टम में दर्ज करने पर रिकॉर्ड ही नहीं खुला. लाइसेंस धारकों का कहना है कि उन्हें यह नंबर जिला प्रशासन से ही मिले हैं. अब कयास लगाया जा रहा है कि नंबर डालते समय ही गड़बड़ी हुई है. बड़े पैमाने पर शस्त्र लाइसेंसों के नंबर फर्जी बताए जा रहे हैं. इससे यह आशंका भी बढ़ रही है कि कहीं पुराने समय में डाटा फीडिंग के दौरान तकनीकी त्रुटियां तो नहीं हुई थीं. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिस एनडीएएल पोर्टल के माध्यम से यूएएन नंबर जारी किए गए थे, वह अब बंद हो चुका है. ऐसे में लाइसेंस धारकों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि यदि उनका यूएएन नंबर गलत दर्ज है या सिस्टम में उपलब्ध नहीं है, तो उसका सुधार कैसे कराया जाए?
समाधान की प्रतीक्षा में शस्त्र धारक
जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में वैध शस्त्र लाइसेंस धारकों के नवीनीकरण लंबित हो सकते हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है. रायबरेली के शस्त्र लाइसेंस धारकों की मांग है कि जिला प्रशासन और शासन स्तर पर विशेष पहल कर ऐसे मामलों की जांच कराई जाए तथा यूएएन नंबरों में हुई तकनीकी त्रुटियों का समाधान कराया जाए, ताकि वैध लाइसेंस धारकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े.
फिलहाल यह मुद्दा जिले के सैकड़ों शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और समाधान की प्रतीक्षा में लोग प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं. सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि यूएएन नंबर गलत होने के मामले सामने आए हैं. यह नंबर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पोर्टल को ओपेन करने के उपरान्त ही सही किए जा सकेंगे. इस संबंध में पूर्व में भी सरकार को पत्राचार किया गया है. डीएम मैडम की ओर से भी विशेष पहल करके शासन में बात की गई है. शासन के माध्यम से समस्या का पत्र भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय जाएगा. पोर्टल खुलेगा तब डाटा सही होगा. जिला प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है.
