उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Yogi Adityanath Government Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार द्वारा कुल 13 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है. इस कड़ी में सबसे बड़ा ऐलान उन खिलाड़ियों के लिए हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेते हैं और यूपी के ही मूल निवासी हैं. ऐसे खिलाड़ियों के पास अब सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका देने संबंधी फैसला किया गया है. इसके साथ ही वरिष्ठ वकील अजय मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता (Ajay Mishra Advocate General of UP) नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है, वह राघवेंद्र सिंह का स्थान लेंगे.
कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव खिलाड़ियों से संबंधित लिया गया. खिलाड़ियों की नियुक्ति संबंधी इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई. इसके साथ ही नियुक्ति संबंधी अन्य प्रस्तावों को भी इस दौरान कैबिनेट की मंजूरी मिली. योगी कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए कुल 13 प्रस्तावों को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद सभी संशय खत्म हो गए हैं. कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक के साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे.
ये प्रस्ताव हुए पास
- 1 सितंबर 2020 के बाद से अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अधिकारी बनने का मौका मिलेगा. इसके लिए “उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022” का प्रस्ताव पास किया गया. 24 राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों की यूपी के 9 विभागों सीधी नियुक्ति की जाएगी. ओलिंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ के खिलाड़ियों को यह अवसर मिलेगा. बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार आदि पदों पर होगी भर्ती.
- लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान महाविद्यालय का नाम बदलकर ‘राज्य भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय’ बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे संबद्ध होंगे.
- नियुक्ति विभाग ने एक जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के मध्य रिटायर्ड हुए न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन में 3.07 के गुणांक में आधार पर संशोधन किया गया.
- इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अंतर्गत महाराजगंज में प्राथमिक विद्यालय पड़ने के कारण उसके नवीनीकरण की धनराशि स्वीकृत की गई है. गृह मंत्रालय ने इस निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है.
- छोटे हवाई अड्डों के विकास, संचालन के संबंध में प्रस्ताव पास. अलीगढ़/आजमगढ़/श्रावस्ती/चित्रकूट/म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई अड्डों के विकास संचालन के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की गई.
- उत्तर प्रदेश के स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग में ई स्टांपिंग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया है.
- उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई 2003 में सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर लगे प्रतिबंध में मामूली संशोधन करते हुए नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई है.
- 400 केवी लखनऊ के मोहनलालगंज जीआईएस उपकेंद्र, 400 केवी लाइन तथा अन्य 765 केवी, 400 केवी लाइनों के टीबीसीबी के तहत निर्माण कराया जाएगा.
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