UP: आजम खां की बढ़ेंगी मुश्किलें! जौहर ट्रस्ट से 500 करोड़ से ज्यादा की वसूली की तैयारी

UP: पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिवार से जुड़े जौहर ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने के बाद अब आयकर विभाग ने अघोषित आय पर कर, जुर्माना और ब्याज की वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, करीब 450 करोड़ रुपये की अघोषित आय सामने आने के बाद मामला आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजा गया है।

500 करोड़ से अधिक की वसूली की तैयारी

बताया जा रहा है कि मुख्यालय स्तर पर प्रकरण का निस्तारण होने के बाद जौहर ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूली जा सकती है। विभाग की जांच में सामने आई अघोषित आय पर नियमानुसार टैक्स के साथ जुर्माना और ब्याज भी लगाया जाएगा। इसी के चलते कुल वसूली की रकम 500 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंचने का अनुमान है।

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वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

राजधानी लखनऊ स्थित आयकर विभाग ने हाल ही में जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया था। यह कार्रवाई ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी ट्रस्टियों को शामिल करने, संदिग्ध स्रोतों से चंदा प्राप्त करने और सरकारी धन का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किए जाने जैसे मामलों के आधार पर की गई। विभाग ने ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर भी दिए थे।

दस्तावेजों से नहीं दे सके संतोषजनक जवाब

आयकर विभाग के मुताबिक, ट्रस्ट को अपनी गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन वह अपने बचाव में ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद विभाग ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की और अब अघोषित आय से जुड़े कर निर्धारण व वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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सरकारी धन की भी हो सकती है रिकवरी

विभाग अब करीब 450 करोड़ रुपये की अघोषित आय पर 30 फीसदी जुर्माने के साथ ब्याज की गणना कर वसूली की तैयारी में है। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों के निर्माण में जिन सरकारी विभागों के धन के इस्तेमाल का आरोप है, उसकी भी अलग से रिकवरी की कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की जा सकती है। इससे ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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