उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा विदेशी कोयला (Foreign Coal) खरीदने की अनुमित न दिए जाने से निजी क्षेत्र के स्वंतत्र विद्युत उत्पादकों को भी इस संबंध में निकाले गए टेंडर निरस्त करने होंगे। वजह है कि आयतित कोयले से बिजली महंगी होने की किसी भी तरह की भरपाई न सरकार और न ही यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।
दरअसल, विदेशी कोयले से एक रुपए यूनिट तक बिजली महंगी होने की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर आयतित कोयल पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से जवाब-तलब किया था।
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जानकारी के अनुसार, विदेशी कोयले से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आ रहा था इसलिए प्रबंधन ने सरकार से अनुमति मांगी थी। हालांकि, सरकार ने अनुमति नहीं दी है इसलिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा विदेशी कोयला खरीदने के लिए अब टेंडर प्रक्रिया नहीं की जाएगी।
ध्यान देने वाली बात ये है कि निजी क्षेत्र के स्वतंत्र विद्युत उत्पादक रोजा, बजाज, लैंको आदि विदेशी कोयला खरीदने के लिए टेंडर निकाल चुके हैं। सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने पर अब सभी को टेंडर निरस्त करना होगा।
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विदेशी कोयले पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर करने वाले परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने विदेशी कोयला खरीदने की अनुमति न देने पर मंगलवार को मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा व उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के दबाव के बाद भी ऐसा फैसला लेकर साबित कर दिया कि उनके रहते तीन करोड़ उपभोक्ताओं का हित हमेशा सुरक्षित रहेगा।
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