केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को पत्र (Letter) लिखकर इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरी में पिछड़े और दलित वर्ग की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षित पदों को सिर्फ उन्ही वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे अनिवार्य किया जाए, चाहे कितनी भी बार नियुक्तियां करनी पड़े।
अनुप्रिया का सीएम योगी से अनुरोध
सीएम योगी को लिखे पत्र में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कई बार ऐसा होता रहा है कि ओबीसी और एससी कोटे से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इस पद को सामान्य श्रेणी की कैटिगरी में डाल दिया जाता है। हाल के दिनों में कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में इस पद को अन रिजर्व न किया जाए। इस पद को हर हाल में पिछड़े दलित कोटे से ही भरा जाए।
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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यह कहकर नौकरी नहीं दी जा रही कि वे योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह दिखा दिया जाता है कि नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिटेट। इस तरह से नियुक्तियों से अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जा रही है।
साक्षात्कार का सहारा लेकर किसी योग्य को अयोग्य करार दिया जाना उचित नहीं है। उमीद हैं कि देश भर में इस प्रकार के अनुचित प्रयत्न पर सभी जिम्मेदार तत्काल ध्यान देंगे जैसे @AnupriyaSPatel जी ने किया है।@dpradhanbjp जी @narendramodi को भी इस मामले में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। pic.twitter.com/fb4UAIiX36
— देवस्य प्रताप सिंह (@drdewasya) June 28, 2024
उन्होंने कहा कि बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित किया जाता है और सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दे जाती है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन वर्गों के उम्मीदवारों कोई आक्रोश ना पनप पाए। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से अनुरोध किया है कि चाहे कितनी भी जरूरी हो, लेकिन इन वर्गों के लिए आरक्षित नौकरियां किसी दूसरी को नहीं दी जाए या इन्हें अनारक्षित नहीं करार दी जाए।
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