भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक (Vijay Bahadur Pathak) ने मंगलवार को विधान परिषद में प्रदेश में काशीराम आवास योजना के तहत बने आवासों की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए रखरखाव की कमी और अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए। इस पर सभापति ने सरकार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गरीबों का सपना अधूरा, सरकार कर रही प्रयास
भाजपा एमएलसी पाठक ने कहा कि गरीबों के लिए पक्का मकान एक सपने के सच होने जैसा है, जिसे वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार पूरा करने में जुटी है। भाजपा सरकार शहरों और गांवों में जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।
काशीराम आवास योजना को लेकर पिछली सरकार पर आरोप
विजय बहादुर पाठक ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने काशीराम गरीब आवास योजना के तहत राजनीतिक फायदे के लिए मकानों का निर्माण कराया, लेकिन रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह योजना अपने सही मकसद तक नहीं पहुंच पाई।
अनियमितताओं और घटिया निर्माण के कारण कई मकान अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जिन मकानों का आवंटन नहीं हुआ, वे अराजक तत्वों के अड्डे बन चुके हैं। आवंटित मकानों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते लोग इन्हें किराए पर दे रहे हैं या छोड़ चुके हैं।
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अरबों का घोटाला, मकानों की जांच और समाधान की मांग
भाजपा एमएलसी ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में काशीराम आवासों की जांच चल रही है, जहां भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले सामने आए हैं। उन्होंने मांग की कि इन मकानों को नीलाम कर दिया जाए या फिर ध्वस्त कर नए आवासों का निर्माण हो, ताकि शासकीय धन का सही उपयोग हो सके और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पाठक ने इस गंभीर विषय पर विधान परिषद में चर्चा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की, जिससे काशीराम आवास योजना का सही उपयोग हो और गरीबों को लाभ मिल सके।
हाईवे पर अवैध पार्किंग पर उठाया था सवाल
इससे पहले उन्होंने प्रदेशभर में हाईवे पर अवैध पार्किंग पर भी सवाल उठाया था। भाजपा एमएलसी ने कहा कि हाईवे पर अवैध रूप से खड़े ट्रक और डंपर लगातार सड़क दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। इस समस्या को लेकर भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने सरकार से इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की है, ताकि बेकसूर लोगों की जान बचाई जा सके।
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आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का उठाया था मुद्दा
बता दें कि भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण और अवैध कार्रवाई पर चिंता जताते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने उनका कहना है कि प्रदेश सरकार सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और कर्मचारियों की भर्ती व सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए नियम बना रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम वेतन मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश में न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह करने की मांग की और सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की।
