‘रोटी, कपड़ा और मकान…’, बलिया में गरीबों को मिलेगा योजनाओं का लाभ, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है। ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए।

फैमिली आईडी में बलिया को प्रदेश में नंबर-1 बनाने का लक्ष्य

डीएम ने फैमिली आईडी बनाने के कार्य की धीमी प्रगति पर तेजी लाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर अधिक से अधिक फैमिली आईडी तैयार की जाएं। जिलाधिकारी ने बलिया को इस कार्य में प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य अधिकारियों के सामने रखा।

Also Read:अब हल्दी से बनेगी आइसक्रीम! BHU ने तैयार की हाई-प्रोटीन हेल्दी डेजर्ट

पात्र परिवारों को जल्द मिले मुख्यमंत्री आवास

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए अधिकारी गंभीरता और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

गांव-गांव जाकर आवेदन जुटाने के निर्देश

डीएम ने बीडीओ, ग्राम प्रधानों और एडीओ पंचायत को नियमित बैठकें करने के साथ गांवों का भ्रमण करने को कहा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पात्र परिवारों की पहचान कर उनसे अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए गांवों में बैनर-पोस्टर लगाने, पंपलेट बांटने और प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।

Also Read: UP: आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड में खुलासा, सरकारी काम के लिए जारी बजट जौहर यूनिवर्सिटी को चमकाने में लगाया

लाउडस्पीकर से होगा योजना का प्रचार, पारदर्शिता पर जोर

जिलाधिकारी ने प्रत्येक गांव में लाउडस्पीकर के माध्यम से योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी योजना की जानकारी देकर उनके साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता से हो और किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.