UP Budget 2022: महिला सुरक्षा के लिए मिले 523 करोड़ रुपये, पुलिस आवास के लिए भी पास हुआ बजट

आज यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया. इस बजट में यूपी पुलिस की तो जैसै लॉटरी ही निकल गई. दरअसल, बजट सेशन के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा तथा मेरठ बहराइच कानपुर आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जायेगा. इसके साथ ही उन्होने महिला सुरक्षा के लिए भी 523 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया. इसके साथ ही पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारम्भ किया जाना है. इसके लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री ने किया ऐलान

जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में कहा कि, प्रदेश में सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर आगरा वाराणसी,गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र, शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

इसके साथ ही मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों (अयोध्या, काशी, मथुरा), ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उप्र विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिये 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

आवास के लिए भी पास हुआ बजट

योगी सरकार की तरफ से यूपी पुलिस को देश की नंबर वन पुलिस बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होगा पिछले पांच साल में पुलिस के बजट में करीब दोगुने और पुलिस के आवासीय, अनावसीय भवनों के बजट में चार गुने की वृद्धि हुई है.

योगी सरकार ने पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा धनराशि आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ और अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. नवसृजित जिलों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ और पुलिस लाईन निर्माण के लिए भूमि खरीद को 65 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है.

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