CM Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बुधवार को महाकुंभ में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, यूपी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में राज्य के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बयान में यह भी कहा गया है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। अधिकारियों ने जानकारी दी कि कैबिनेट की बैठक दोपहर, अरैल के त्रिवेणी संकुल में होगी। पहले यह बैठक मेला प्राधिकरण सभागार में होनी थी, लेकिन वीआईपी सुरक्षा के कारण तीर्थयात्रियों की आवाजाही में परेशानी की संभावना के चलते बैठक स्थल में बदलाव किया गया। बैठक के बाद पूरा मंत्रिमंडल अरैल वीआईपी घाट से मोटरबोट के जरिए संगम जाएगा।
सीएम आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट सदस्य संगम में लगाएंगे डुबकी :
बैठक के बाद सीएम आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट सदस्य संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले 2019 में कुंभ मेला के दौरान भी उन्होंने अपने मंत्रियों और संतों के साथ संगम में डुबकी लगाई थी।
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महत्वपूर्ण प्रस्ताव और योजनाएँ
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग:
उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत विभिन्न निर्णयों पर विचार।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग:
विदेशी निवेश (FDI) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि के लिए सब्सिडी भुगतान स्वीकृति।
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- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग:
यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत मेगा औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएँ और रियायतें।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग:
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए बिड अभिलेख की स्वीकृति।
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग:
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नवीन आवासीय परियोजना के लिए भूमि अर्जन और अनुग्रह धनराशि स्वीकृति।
- गृह विभाग:
उत्तर प्रदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग:
बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और बलरामपुर के 166 बेडेड अस्पताल को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग:
हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज संचालित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में निविदादाता का चयन।
- नगर विकास विभाग:
प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड निर्गत करने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग एन्हांसमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराना।
- व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग:
Tata Technologies Ltd. (TTL) के सहयोग से 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और 5 Center for Innovation, Invention, Incubation, and Training (CIIT) की स्थापना।
