UP: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने विकसित भारत बजट 2026-27 पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कहा कि यह बजट महज़ आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट खाका है। उन्होंने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में युवा शक्ति को रखा गया है।उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बजट की प्रमुख बातों को समझें और सरल भाषा में समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं। उनके शब्दों में, ‘जो वायु के वेग को बदल दे उसे युवा कहते हैं। जब युवा सोच बदलता है तो समय भी बदल जाता है।’
11 वर्षों की नीति और भविष्य की नींव
श्री चौधरी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने आमजन की सुविधा, नवाचार, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। यह बजट वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य के भारत की मजबूत आधारशिला भी रखता है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक वृद्धि
उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में जहां बुनियादी ढांचे पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, वहीं इस वर्ष यह राशि बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी प्रमुख हैं। पूर्व से पश्चिम तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल परिवहन को नई गति देगा। अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग विकसित किए जाएंगे।टियर-2 और टियर-3 शहरों में सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाए जाएंगे, जहां प्रत्येक शहर में पांच वर्षों में 5000 करोड़ रुपये निवेश का प्रावधान है। साथ ही पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
रक्षा क्षेत्र में मजबूती
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए इस पहले बजट में रक्षा बजट को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इसमें 2.19 लाख करोड़ रुपये रक्षा अवसंरचना के लिए निर्धारित हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत पर जोर
उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के माध्यम से देश में रोजगार और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सात रणनीतिक क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग योजना, रेयर अर्थ मेटल के लिए खनन और प्रोसेसिंग केंद्र, तीन केमिकल पार्क तथा कंटेनर निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 200 पुराने औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार और 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा को उन्होंने उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण बताया।
शिक्षा, कौशल और आयुर्वेद को बढ़ावा
सरकार ने तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। औद्योगिक क्षेत्रों के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी।स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के बजट में 62 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे युवाओं को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल प्राप्त होंगे।
महिला और किसान सशक्तिकरण
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए ‘शी-मार्ट’ की स्थापना होगी। जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की गई है।कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एआई आधारित भारत विस्तार योजना के तहत किसानों को समय पर वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रफ्तार
उत्तर प्रदेश सरकार के 9.12 लाख करोड़ रुपये के बजट का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यह पिछले वर्ष से 12.9 प्रतिशत अधिक है। 20 प्रतिशत बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए और ग्रामीण विकास में 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13.3 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है। स्वयं का कर राजस्व 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। निर्यात 46 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
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युवाओं को निर्णायक भूमिका निभाने का आह्वान
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बजट को युवाओं के लिए रोजगारपरक और प्रभावी बताया। प्रदेश महामंत्री एवं केंद्रीय बजट अभियान संयोजक सुभाष यदुवंश, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी और अन्य पदाधिकारियों ने भरोसा जताया कि युवा संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में पंकज चौधरी ने कहा कि यह बजट वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
