UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर बांग्लादेश से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश आए 331 हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले की विभिन्न तहसीलों के गांवों में बसाया गया है। इनमें धौरहरा तहसील के सुजानपुर गांव में 97, मोहम्मदी तहसील के मोहनपुर और मियांपुर गांव में क्रमशः 41 और 156 परिवार, और गोला तहसील के ग्रन्ट नंबर-3 में 37 परिवारों को बसाया गया। यह पुनर्वास वर्षों पहले किया गया था और अब ये परिवार स्थायी रूप से इन गांवों में रह रहे हैं।
खेती के लिए जमीन का आवंटन
इन परिवारों को बसाने के साथ ही खेती के लिए पर्याप्त जमीन भी दी गई है। गोला तहसील के ग्रन्ट नंबर-3 में 37 परिवारों को प्रति परिवार 3 एकड़ भूमि दी गई। धौरहरा तहसील के सुजानपुर में 60 परिवारों को 1.62 हेक्टेयर और 37 परिवारों को 0.607 हेक्टेयर भूमि मिली। मोहम्मदी तहसील के मोहनपुर ग्रन्ट में 15 परिवारों को 3 एकड़, 9 परिवारों को 7 एकड़ और 17 परिवारों को 5 एकड़ जमीन मिली। वहीं मियांपुर गांव के 156 परिवारों को लगभग 4.75 एकड़ प्रति परिवार दी गई।
सरकारी योजनाओं का लाभ
सरकार ने केवल जमीन ही नहीं दी, बल्कि इन परिवारों को राज्य और केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाया जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा विधवा व वृद्धावस्था पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं से भी परिवारों को फायदा मिल रहा है।
बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता
इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। राशन वितरण, टीकाकरण, मनरेगा, मिड-डे मील, समग्र शिक्षा योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से इन गांवों में जीवन स्तर सुधारने का काम किया जा रहा है। इससे विस्थापित परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रहे हैं।
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जिलाधिकारी का बयान
जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन 331 परिवारों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया गया। उन्होंने बताया कि इन परिवारों को सिर्फ कृषि योग्य जमीन ही नहीं दी गई, बल्कि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की सभी जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया है, ताकि वे स्थायी रूप से अपनी आजीविका चला सकें।
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