मथुरा: दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, शाखा मथुरा ने जनपद न्यायालय के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं और जायज मांगों के समाधान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन स्थानीय कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के माध्यम से शासन को भेजा गया, ताकि कर्मचारियों की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सके। कर्मचारी संघ का कहना है कि न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं, जिन पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
ज्ञापन के माध्यम से संघ ने शासन का ध्यान कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित कराया है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालय कर्मचारियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उनकी सुविधाओं और मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने शासन से मांग की है कि कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। संघ ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री स्तर से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। संघ का मुख्य उद्देश्य अपने अधिकारों और हितों से जुड़े विषयों को मजबूती से शासन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी सामूहिक शक्ति है और इसी एकता के बल पर वे अपनी मांगों को मनवाने में सफल होंगे। न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलाने में न्यायालय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान शाखा अध्यक्ष रूप किशोर शर्मा, सचिव राम नरेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, मनोज चौधरी, यशपाल, बबलू कुमार, पंकज वर्मा, विष्णु प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में मांगों के जल्द समाधान की अपेक्षा जताई और कहा कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा सकती है।
