उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने नोएडा की एक फर्म द्वारा 127 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में मिलीभगत के आरोप में वाणिज्य कर विभाग के 4 अफसरों (Sale Tax Officers) को निलंबित कर दिया है। इससे विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर संजीव मित्तल ने इसकी पुष्टि की है।
तंबाकू कंपनी को लाभ पहुंचाने में टैक्स चोरी की अनदेखी
जानकारी के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) में तैनात रहने के दौरान एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 धर्मेंद्र सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश दुबे, डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया श्रीवास्तव ने फर्म मालिक को लाभ पहुंचाने की नीयत से टैक्स चोरी की अनदेखी की। इसकी प्रारंभिक पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
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मामला जनवरी 2020 का है। शासन को शिकायत मिली थी कि नोएडा स्थित तंबाकू की एक कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई है। शासन के निर्देश पर नोएडा के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर सीबी सिंह को जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में फर्म द्वारा की गई टैक्स चोरी के मामले में इन चार अफसरों की मिलीभगत की बात कही गई।
डीएसपी विद्या किशोर पर गिरी गाज
वहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) विद्या किशोर को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। रामपुर में क्षेत्राधिकारी (सीओ) के पद पर तैनाती के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वर्तमान में वह पीटीसी सीतापुर में डीएसपी के पद पर तैनात हैं।
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रामपुर में सीओ नगर के पद पर तैनाती के दौरान विद्या किशोर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनके द्वारा कथित तौर पर पांच लाख रुपये रिश्वत मांगे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्हें 28 अक्तूबर को हटा दिया गया था।
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