UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की हालिया कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। यह बैठक राज्य की विकास योजनाओं, निवेश प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से हुई, आइए जानते हैं 10 अहम प्रस्तावों के बारे में।
- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर सराहना प्रस्ताव को मंजूरी
राज्य सरकार ने हाल ही में संपन्न ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर कैबिनेट द्वारा एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। इस अभियान में सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया गया है। और यह प्रस्ताव सुरक्षा बलों को सम्मानित करने के लिए लाया गया है।
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- सीड पार्क की स्थापना को हरी झंडी
कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 251.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- अमृत योजना के तहत निकायों को राहत
नगर विकास विभाग ने अमृत योजना के अंतर्गत निकायों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने का फैसला किया है। अमृत योजना चरण-1 में शामिल 7 नगरीय निकायों के 90 करोड़ रुपये के अंशदान को माफ कर दिया गया है।
- दुग्धशाला विकास नीति में संशोधन
पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को 35% पूंजीगत अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और ग्रामीण रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।
- उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा
औद्योगिक विकास विभाग ने RCCPL रायबरेली को दी जाने वाली सब्सिडी में सुधार को मंजूरी दी है। इसके अलावा, 450.92 करोड़ के निवेश के साथ जेके सीमेंट प्रयागराज, 469.61 करोड़ की मून बेवरेज हापुड़, 403.88 करोड़ की सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर, 399.74 करोड़ की ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर, तथा 273.9 करोड़ की चांदपुर इंटरप्राइजेज को LOC जारी किए जाने को स्वीकृति दी गई है।
- ग्राम सभा बैठकों के खर्च को प्रोत्साहन नीति
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं की बैठकों और अन्य गतिविधियों में होने वाले खर्चों के लिए विशेष फंड नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ेगी।
- पंचायत उत्सव भवन को मिलेगा आधिकारिक नाम
पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायत उत्सव भवन के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पंचायत भवनों की पहचान और उपयोगिता में वृद्धि होगी।
- नागरिक उड्डयन निदेशालय के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ
नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कर्मचारी और अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी स्टाफ को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। इससे कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और सेवा गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
- निवेश आधारित सब्सिडी नीति में संशोधन
राज्य सरकार ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सब्सिडी नीति को और पारदर्शी व व्यवहारिक बनाने के लिए संशोधन किया है। इस पहल से विशेष रूप से मध्यम और बड़े निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
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- तकनीकी शिक्षा के लिए जल्द आएगा आधुनिकीकरण प्रस्ताव
सरकार ने संकेत दिया है कि जल्द ही राजकीय तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्ताव में संस्थानों के आधुनिकीकरण और बजट आवंटन की रूपरेखा शामिल होगी, हालांकि यह अभी आंशिक रूप से ही स्वीकृत है।
