नकलचियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में योगी सरकार, 4 करोड़ कॉपियों पर होगी कोडिंग

उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार इस साल भी कड़े इंतजाम कर रही है. शर्मा ने बताया कि, इस बार परीक्षा रोल नंबर और उत्तर पत्रिका का क्रमांक हर पोस्ट पर लिखना होगा साथ ही नक़ल रोकने के लिए इस बार 40000000 उत्तर पुस्तिका में कोडिंग भी की जाएगी. शर्मा ने बताया कि, प्रदेश में परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सीसीटीवी एंव अन्य इंतजाम किए जा चुके है.


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उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में इस बार 9 लाख 15 हजार 846 छात्र कम पंजीकृत हुए है. वहीं हाई स्कूल में 2018 के मुकाबले 5 लाख 9 हजार 933 छात्रों की कमी दर्ज हुई है, जबकि इंटर में यह संख्या 4 लाख 5 हजार 913 है. उन्होंने दावा किया है कि ऐसा नकल विहीन परीक्षा की वजह से हुआ है. डॉक्टर शर्मा ने बताया बार हाईस्कूल में 31 लाख 95 हजार 603 जबकि इंटर में 26 लाख 11 हजार 319 छात्र पंजीकृत हुए हैं.


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विद्यार्थियों को कराया जाएगा आधार से लिंक


उप मंत्री ने बताया कि दोनों परीक्षाएं 7 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं. हाई स्कूल की परीक्षा 14 कार्य दिवस पूरी होकर 28 फ़रवरी को, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 कार्य दिवस में पूरी होकर दो मार्च को समाप्त होगी. शर्मा ने बताया, पहले यह परीक्षा दो महीनो से अधिक चलती थी कई सौ रोड़ रुपए खर्च होते थे. उन्होंने बताया कि इस बार विद्यार्थियों को आधार से लिंक किया गया है जिससे किसी दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देना संभव नहीं हो पाएगा. साथ ही पहली बार परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार होगी.


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संवेदनशील केंद्रों पर होगी स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती


डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि इस बार कुल 8354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. साथ ही संवेदनशील केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती होगी. हर केंद्र पर कैमरा जनरेटर और वॉइस रिकॉर्डर लगाए जा रहे हैं, इसके साथ मुख्यमंत्री भी परीक्षा की मॉनिटरिंग करेंगे. परिषद कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर 0532-2622767, 2623182 और 2623139 होगा. शर्मा ने कहा हमारा नैरा है- ‘बेहतर पढ़ेगा, तभी यूपी बढ़ेगा.’


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नक़ल माफियाओं का टूट रहा दम


डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार के प्रयासों से यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं का दम टूट रहा है. उन्होंने आकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि, हां पहले दूसरे प्रदेशों से आकर परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है. जहां 2017 में दूसरे प्रदेशों से आने वाले छात्रों की संख्या 150209 थी, वहीं 2018 में अब 112891 रह गई है. और यह आकड़ा तो अब और भी कम है. इस साल सिर्फ 6595 अभ्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है.


नकल करने पर लगेगा रासुका: मुख्य सचिव


7 फरवरी से होने जा रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय ने निर्देश दिया है कि नकल कराने में लिप्त लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चितकरने के साथ दो टूक कहा है कि, ‘किसी भी हाल में नकल नहीं होनी चाहिए’. मुख्य सचिव सोमवार को लोक भवन में आने में अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से जन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.


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उन्होंने कान्हा गौशाला निर्माण में तेजी लाने की हिदायत देने के साथ कहा कि, ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर स्तर पर गठित कमेटियों की मॉनिटरिंग जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से करें. पांडे ने कहा, आयुष्मान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 5 फरवरी से शुर कराकर एक माह में गोल्डन कार्ड हर हाल में उपलब्ध कराएं. साथ ही पांडेय ने मेडिकल कॉलेजों से आयुष्मान योजना के पात्रों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही हर कॉलेजों में मरीजों की सहायता के लिए अलग से काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं.


जल्द ही गन्ना किसानों का बकाए भुगतान का निपटारा


15 फरवरी तक पात्र अवशेष लाभार्थियों को राशन कार्ड प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने, सौभाग्य योजना के अंतर्गत छूटे पात्र लाभार्थियों को आगामी फरवरी के मध्य तक लाभांश कराने निशुल्क कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं. पांडेय ने पांडे ने कैंप लगाकर विद्युत बिलों को नियमानुसार ठीक, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने की भी हिदायत दी. इस दौरान पर मुख्य सचिव उच्च माध्यमिक शिक्षा आर के तिवारी, प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण समेत कई अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे.


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