मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद देश कि सरकारों में किसानों को रियायत देने कि मानों होड़ लग गयी हो. असम के बाद किसानों को राहत देने वाले राज्यों की लिस्ट में शुक्रवार को ओडिशा और झारखंड की भी एंट्री हुई. जहां ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सूबे के किसानों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने किसानों के लिए 2,250 करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान किया है. इस स्कीम का मकसद सूबे के 22.76 लाख मध्यम और सीमांत किसानों की 2022 तक आय बढ़ाकर दोगुनी करना है.
ओडिशा कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य के किसानों के विकास के लिए ‘जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता’ (KALIA) योजना को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कैबिनेट बैठक की ओडिशा सरकार की इस स्कीम में कृषि कर्जमाफी जैसे प्रावधान शामिल नहीं हैं, हालांकि पटनायक ने जोर देकर कहा कि इस स्कीम के तहत सूबे के सभी छोटे और सीमांत किसानों (तादाद करीब 30 लाख) को कवर किया जाएगा. उन्होंने बताया कि खरीफ और रबी के सीजन में बुआई के लिए वित्तीय मदद के तौर पर प्रति परिवार को 5-5 हजार रुपये यानी सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे.
दूसरी तरफ, झारखंड सरकार ने ऐलान किया है कि अगले वित्त वर्ष से 22.76 लाख मध्यम और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे. झारखंड के सीएम रघुबर दास ने बताया, ‘नई मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत 2,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. स्कीम की शुरुआत 2019-20 वित्त वर्ष से होगी’.
रघुबर दास ने आगे बताया कि जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, उन्हें भी 5,000 रुपये मिलेंगे और इसके लिए ऊपरी सीमा 5 एकड़ है. उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को चेक या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए जाएंगे.
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