अब PM मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच कर रहीं जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिली धमकी

पंजाब (Punjab) में फिरोजपुर दौरे के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक (PM Modi Security Breach) मामले की जांच कर रहे पैनल की अगुवाई कर रहीं पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) को धमकी मिलने की खबर है। मिरर नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी भरी कॉल की गई है। यह घटना अब एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है।

पीएम मोदी या सिखों में से एक को चुनने की धमकी

जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच करने वाले पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इससे पहले पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाले वकीलों को भी धमकी मिली थी। इन धमकियों के पीछे विदेश में एक्टिव खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस का हाथ बताया गया था।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस इंदु मल्होत्रा को यह धमकी सिख्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन की ओर से दी गई है। इस संगठन ने धमकी भरे ऑडियो क्लिप जारी किए हैं। धमकी में कहा गया है कि उन्हें पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। इससे पहले इस केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को धमकी भरे कॉल आए थे।

वकीलों से भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की चूक के मामले से दूर रहने को कहा गया था। बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया था। यह पांच सदस्यीय कमेटी पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित की गई है।

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केस की सुनवाई में हिस्सा न लेने की वकीलों को मिली थी धमकी

बता दें कि इससे पहले वकीलों की दी गई धमकी में कहा गया था कि वह पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़े केस में हिस्सा न लें। धमकी में कहा गया था कि अब तक 1984 के सिख दंगों के एक भी गुनाहगार को सजान नहीं मिली है। ऐसे में इस केस की भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित की गई जांच कमिटी में एनआईए के महानिदेशक या फिर उनके प्रतिनिधि, चंडीगढ़ के पुलिस चीफ, पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को शामिल किया गया है। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस जांच पैनल के सदस्य हैं।

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