न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को बुधवार को 5 साल का विस्तार दिया गया. इस पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत और बेहतर बनाने के इस प्रयास के लिए प्रधानमंत्री का बार-बार अभिनंदन है. पीएम के इस प्रयास से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय सुलभ होगा.
ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय सुलभ होगा. इसके साथ ही, इस योजना के विस्तार से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आम लोगों को खासतौर से लाभ मिलेगा. राज्य के कानून मंत्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा न्याय प्रक्रिया को आसान और सर्वसुलभ बनाने के प्रयास किया हैं और इसके बेहदर नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित योजना (सीएसएस) योजना का विस्तार एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक किया गया है. इस दौरान 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 5,357 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा होगा, इसमें ग्राम न्यायालय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये शामिल है.
केन्द्र सरकार के इस फैसले से जिला और अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 3,800 अदालत कक्षों और 4,000 आवासीय इकाइयों, 1450 वकील कक्षों, 1450 शौचालय परिसरों और 3,800 डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण में मदद मिलेगी. इसके अलावा, राज्यों को पैसे तभी जारी किए जाएंगे जब अधिसूचित ग्राम न्यायालयों का संचालन शुरू हो जाएगा, न्यायाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी और न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर इसकी जानकारी दी जाएगी.
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