केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार भी कर्मचारियों को देगी त्योहारी एडवांस, समय पर बोनस भी मिलने का संकेत

केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी राज्य कर्मचारियों को त्योहारी एडवांस (festival advance) देने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक के दौरान वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि वह केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को त्योहारी एडवांस देने की कार्य योजना तैयार करें। वहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिवाली का बोनस (Bonus) भी समय पर देने का स्पष्ट संकेत दिया है।


त्योहारी एडवांस देने में आएगा 1600 करोड़ का व्ययभार


वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना का अध्ययन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री से विचार विमर्श कर जल्द ही इसपर निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.5 लाख राज्य कर्मचारी, 5.5 लाख शिक्षक, एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी और एक लाख स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं। इनकी संख्या लगभग 16 लाख है।


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अगर राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों व शिक्षकों को केंद्र की तर्ज पर 10 हजार रुपये त्योहारी एडवांस देती है तो इस पर लगभग 1600 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद वित्त विभाग में इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है।


कर्मचारियों को समय पर मिलेगा बोनस


कोरोना आपदा से खजाने की सेहत प्रभावित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार त्योहार के इस सीजन में बोनस की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को मायूस नहीं करेगी। इसके संकेत वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिए। दीपावली के मौके पर राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस पर वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई चीज परंपरागत तरीके से चली आ रही है तो उसमें सरकार कटौती नहीं करेगी।


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उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा और लॉकडाउन के कारण इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में राजस्व वसूली को झटका लगा था, लेकिन अगस्त और सितंबर में राजस्व वसूली पिछले वर्ष के इन दो माह की तुलना में बढ़ी है। बता दें कि यूपी सरकार दीपावली पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बोनस देती है। कर्मचारियों को पिछले वित्तीय वर्ष के 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है।


बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को दिया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए इस बार कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाए।


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