लखनऊ: न्यायपालिका में एससी-एसटी आरक्षण को लेकर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका में एससी-एसटी को आरक्षण देना चाहती है. रवि शंकर प्रसाद लखनऊ में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, इस दौरान ही उन्होंने ये बातें कहीं.
वहीँ एनजेएसी पर बोलते हुए क़ानून मंत्री ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना लेकिन इस पर हमारा मतभेद है. एनजेएसी एक्ट हमने संसद में पारित किया जिसपर 50% से ज्यादा प्रदेशों ने अपनी मंजूरी दी है.
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अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं और सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रामजन्मभूमि पर फास्ट ट्रैक से सुनवाई करने की अपील की. उन्होंने कहा सबरीमाला पर छह महीने में फैसला आ जाता है. आतंकियों की फांसी रोकने के लिए भोर में सुनवाई होती है, लेकिन राम जन्मभूमि का मामला दस वर्ष से विचाराधीन ही है.
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