कायमगंज, फर्रुखाबाद : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजीकृत) की जिला इकाई फर्रुखाबाद के पदाधिकारियों ने बिजली बिलों में लगाए गए 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) का विरोध जताते हुए शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल, फर्रुखाबाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा जून माह से बिजली बिलों पर 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार लगाने की घोषणा की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
ज्ञापन में संगठन ने तर्क दिया कि बिजली उपभोक्ताओं से पहले से ही विभिन्न मदों में फिक्स चार्ज, विद्युत शुल्क एवं अन्य शुल्क वसूले जा रहे हैं। ऐसे में ईंधन अधिभार के नाम पर अतिरिक्त भार डालना न्यायसंगत नहीं है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्पादन लागत और अन्य खर्चों की समीक्षा के बाद बिजली दरों का निर्धारण किया जाता है, इसलिए बीच सत्र में इस प्रकार की बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि अचानक लागू की गई यह वृद्धि महंगाई को बढ़ावा देगी, जिससे आम जनता के साथ-साथ प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी प्रभावित होगा। बढ़ी हुई बिजली लागत का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों और उत्पादन लागत पर पड़ेगा।
संगठन ने आयोग से मांग की कि बिजली बिलों में लगाए गए 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगों को राहत मिल सके।
इस अवसर पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कौशल, महिला जिलाध्यक्ष रश्मि दुबे, महिला जिला महामंत्री रमला राठौर, वरिष्ठ जिला महामंत्री अभय कठेरिया, जिला महामंत्री शिवकुमार शाक्य, नगर महामंत्री संजीव अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष लखपति सक्सेना, अभिषेक गुप्ता मीडिया प्रभारी अनुराग सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि ईंधन अधिभार की बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो संगठन आगे भी जनहित में अपना विरोध जारी रखेगा।
