केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 फीसदी कर दिया है। यह फिलहाल 10 प्रतिशत है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा। हालांकि चुनाव के चलते इसका ऐलान नहीं किया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम में पुरानी सुविधाएं शामिल कर ली गई हैं।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग
मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिये आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। फिलहाल सरकार और कर्मचारियों का एनपीएस में योगदान 10-10 प्रतिशत है। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई, जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश करने का विकल्प होगा।
राजस्थान चुनाव के मद्देनजर नहीं की गई घोषणा
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा।
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सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को होने वाने चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की। सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में निर्णय करना है।
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