उत्तर प्रदेश में साल 2007 से 2012 के बीच मायावती सरकार ने नोएडा और लखनऊ में स्मारक और पार्को का निर्माण कराया। इसमें करीब 1400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग तीन साल से ठंडे बस्ते में पड़ी स्मारक घोटाला जांच में अब तेजी दिखाई है। ईडी की टीमों ने लखनऊ और नोएडा में समारक घोटाला मामले में बड़ी छापेमारी की है। ईडी की टीम ने लखनऊ में कई जगह छामेपारी की है। इनमें ईडी की टीम कई फर्म के साथ ही निर्माण निगम इंजीनियर्स के ठिकानों पर छानबीन कर रही है।
ईडी ने यूपी की जांच एजेंसियों से मांगी सभी घोटालों की लिस्ट
मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी ने उत्तर प्रदेश की सभी जांच एजेंसियों से उन सभी घोटालों की लिस्ट मांगी है, जो पांच करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में ईडी की तरफ से सभी एजेंसियों को पत्र लिखे गए हैं। ईडी ने सीबी सीआईडी, ईओडब्ल्यू, एसआईटी, विजिलेंस और ऐंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उनके यहां पांच करोड़ से ज्यादा के घोटाले के कौन-से मामले हैं। इन सभी मामलों की क्या स्थिति है, कितने में चार्जशीट हो चुकी है और कौन से मामले ट्रायल पर हैं।
जानकारी के मुताबिक, स्मारक घोटाले में विजिलेंस के साथ ही ईडी ने भी केस दर्ज कर रखा है। लंबे समय से विजिलेंस की जांच आगे नहीं बढ़ रही है। इस मामले में अभी तक विजिलेंस की तरफ से आरोप पत्र भी नहीं दाखिल किए गए हैं। कोई छापेमारी और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इसके चलते ईडी की जांच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। एजेंसियों को भेजे गए इन पत्रों के जरिए ईडी स्मारक घोटाले जैसे मामलों का ब्यौरा जुटाएगी।
बसपा के दो कद्दावर मंत्रियों का फंसना तय
जानकारी के मुताबिक, बसपा सरकार में 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले की जांच सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) जल्द पूरी करने जा रहा है। पांच वर्ष बाद इस मामले की जांच में बसपा सरकार के दो कद्दावर मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत तीन दर्जन से ज्यादा इंजीनियरों और अन्य विभागों के अफसरों का फंसना तय माना जा रहा है। तमाम दुश्वारियों के बाद विजिलेंस इस मामले में जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने की तैयारी में है हालांकि इससे पहले वह इस पर विधिक राय भी लेगी ताकि कोई भी आरोपी कानून के शिकंजे से बचने में कामयाब न हो सके।
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सपा सरकार ने लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विजिलेंस को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा था। विजिलेंस ने जांच के बाद पांच साल पहले राजधानी के गोमतीनगर थाने में करीब सौ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी।
डेढ़ साल पहले मांगी गई थी परमिशन
विजिलेंस ने डेढ़ साल पहले स्मारक घोटाले के दो आरोपों की जांच पूरी कर शासन से आरोपितों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। निर्माण निगम के तत्कालीन एमडी समेत तमाम इंजीनियर्स, खनन महकमे के निदेशक व संयुक्त निदेशक के खिलाफ गृह विभाग में अभियोजन स्वीकृति मांगे जाने का यह मामला लंबित है।
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विजिलेंस ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के तत्कालीन निदेशक रामबोध मौर्या, संयुक्त निदेशक सुहेल अहमद फारुकी, निर्माण निगम के सीपी सिंह, राकेश चंद्रा, केआर सिंह, राजीव गर्ग, एके सक्सेना, एसके त्यागी, कृष्ण कुमार, एस. कुमार, पीके शर्मा, एसएस तरकर, बीके सिंह, एके गौतम, बीडी त्रिपाठी, एके सक्सेना, एसपी गुप्ता, एसके चौबे, हीरालाल, एसके शुक्ला, एसएस अहमद, राजीव शर्मा, एए रिजवी, पीके जैन, राजेश चौधरी, एसके अग्रवाल, आरके सिंह, केके कुंद्रा, कामेश्वर शर्मा, राजीव गर्ग, मुकेश कुमार, एसपी सिंह, मुरली मनोहर सक्सेना, एसके वर्मा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी।
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