सीतापुर: श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग, राष्ट्रपति के नाम भेजा गया ज्ञापन

सीतापुर: आज़ाद अधिकार सेना की जिला इकाई ने सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के आह्वान पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई। पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी सीतापुर के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ट्रस्ट के गठन से अब तक हुए सभी वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने तथा स्थायी सार्वजनिक पारदर्शिता व्यवस्था लागू करने की मांग की।

दान राशि और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पर जोर

ज्ञापन में कहा गया कि श्रीराम मंदिर देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। मंदिर निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि और बहुमूल्य सामग्री दान के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसे में ट्रस्ट के संचालन, वित्तीय प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

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वित्तीय फैसलों की स्वतंत्र जांच की मांग

पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा कि हाल के समय में सामने आए विभिन्न घटनाक्रमों और जांच संबंधी सूचनाओं ने ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन, दान राशि के उपयोग, भूमि खरीद, ठेकों के आवंटन, संपत्तियों की सुरक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी आधार पर ट्रस्ट के गठन से अब तक हुए सभी प्रमुख वित्तीय निर्णयों, खरीद प्रक्रियाओं और व्ययों का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

पहले भी उठ चुका है मुद्दा

आज़ाद अधिकार सेना ने कहा कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर इससे पहले भी ट्रस्ट के वित्तीय अभिलेखों और ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग कर चुके हैं। पार्टी का आरोप है कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस या सकारात्मक पहल नहीं की गई, जिसके चलते पारदर्शिता को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं।

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पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर चंद भान सक्सेना, प्रदीप कुमार माथुर, सुशील कुमार मिश्रा, आदित्य सिंह, विजय कुमार गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी ट्रस्ट के वित्तीय कार्यों की स्वतंत्र जांच और पारदर्शी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग का समर्थन किया।

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