प्रशांत पटेल ने की ‘जनसँख्या नियंत्रण क़ानून’ की मांग, बोले- जहाँ भी जनसँख्या में असंतुलन होता है, वहां हिन्दुओं का पलायन शुरू हो जाता

आम आदमी पार्टी के विधायकों की लाभ के पद मामले में सदस्यता रद्द कराने वाले और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत पटेल ने देश में बढ़ रहे जनसँख्या असंतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए जनसँख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है.

 

बुधवार को प्रशांत पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि “जमशेदपुर में हुई झड़प, पत्‍थरबाजी और घरों को लूटने की घटना के बाद यहां के श्रीराम आश्रम से 43 हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं. कश्मीर,कैराना, केरल व पुरानी दिल्ली सहित जहां भी जनसंख्या असंतुलन हुआ, वहां हिंदुओं के पलायन की श्रंखला है. इसलिए #PopulationControlLaw तत्काल आवश्यक है”.

 

https://twitter.com/ippatel/status/1082932982954913793

 

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि प्रशांत पटेल ने जनसँख्या असंतुलन के खिलाफ आवाज उठाई हो, हाल ही में उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया था जिसे लेकर वो काफी सुर्खियों में आये थे. पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि “भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ नेता इटली से आते हैं और वोटर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं..भारत ही एक मात्र ऐसा देश जहां जहाँ 2 बच्चों वाले लोग टैक्स देते और 12 बच्चों वाले सब्सिडी पाते हैं”

 

https://twitter.com/ippatel/status/1077111546029854721

 

वैसे अगर आंकड़ो पर नजर डालें तो प्रशांत पटेल की चिंता एकदम जायज है. जनसँख्या असंतुलन और अवैध घुसपैठ वर्तमान समय में देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ हैं. देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं. इसके बावजूद बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है. लक्षद्वीप और मिजोरम में हिंदू अब मात्र 2.5% तथा नागालैंड में 8.75% बचे हैं. मेघालय में हिंदू अब 11%, कश्मीर में 28%, अरुणाचल में 29% और मणिपुर में 30% बचे हैं और जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से धर्म परिवर्तन हो रहा है यदि उसे नहीं रोका गया तो आने वाले 10 वर्षों में स्थिति अत्यधिक भयावह हो सकती है.

 

बता दें कि सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिये बांग्लादेशी असम और पश्चिम से बंगाल आए हैं. इसके अलावा वे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और राजस्थान आदि में भी काफी संख्या में फैल गए. भारत में कुल कितने बांग्लादेशी आए, इसके बारे में आधिकारिक आंकड़े माधव गोडबोले ने पेश किए थे, जो सीमा प्रबंधन पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख थे. उनकी ओर से केंद्र सरकार को अगस्त 2000 में दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से घुस चुके हैैं.

 

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