सहारनपुर : सहारनपुर जिले में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. देवबंद तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने मस्जिदों, मदरसों और मजारों से जुड़े कुल 11 मामलों की जांच की जा रही है. इनमें से छह मामलों में प्रशासन ने संबंधित प्रबंधकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने या निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं. शेष पांच मामले अभी विचाराधीन हैं.
निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की बात कह रहा है,इसी क्रम में थाना नागल क्षेत्र के गांव पान्डौली स्थित मदीना मस्जिद को भी नोटिस जारी किया गया है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, जिस भूमि पर मस्जिद बनी है वह खादर क्षेत्र की सरकारी जमीन बताई जाती है.
ग्रामीणों का कहना है कि करीब 35 वर्ष पहले यहां कूड़ा डाला जाता था. क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने और धार्मिक गतिविधियों के लिए गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से यहां मस्जिद का निर्माण कराया था. उनका दावा है कि इतने वर्षों में इस निर्माण को लेकर पहले कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई. ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आबादी 10 हजार से अधिक है और अधिकांश निवासी मुस्लिम समुदाय से हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है, लेकिन वर्षों से यहां नमाज अदा होने के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं. उनका आग्रह है कि सरकार इस मामले का ऐसा समाधान निकाले जिससे कानून का पालन भी हो और लोगों की भावनाओं का भी सम्मान बना रहे.
फिलहाल नोटिस मिलने के बाद गांव में चिंता का माहौल है. ग्रामीण अब प्रशासन के अगले कदम और मामले के समाधान का इंतजार कर रहे हैं.
