गोरखपुर : मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में सीएमआईएस पोर्टल एवं सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित परियोजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की धीमी गति, लंबित परियोजनाओं और न्यायिक वादों पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
रेड श्रेणी परियोजनाओं पर सख्ती
मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीएमआईएस पोर्टल पर रेड श्रेणी में दिख रही परियोजनाओं को तत्काल गति प्रदान की जाए। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता यू.पी.आर.एन.एस.एस. की 5 परियोजनाओं और यू.पी. प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की 6 परियोजनाओं को रेड श्रेणी में पाए जाने पर संबंधित अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मई 2026 में प्रगति में सुधार लाने की चेतावनी भी दी।
पोषण अभियान में खराब प्रदर्शन
आईसीडीएस पोषण अभियान के तहत पिछले तीन महीनों में गोरखपुर और देवरिया जनपद में कुपोषित बच्चों के सुधार प्रतिशत कम पाए जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर एवं देवरिया को भी **कारण बताओ नोटिस** जारी करने के निर्देश दिए गए।
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लंबित न्यायिक वादों पर बड़ी कार्रवाई
बैठक में लंबित न्यायिक वादों की समीक्षा की गई। धारा-24 (सीमांकन) के वादों में उप जिलाधिकारी कैम्पियरगंज, गोला, देवरिया सदर, भाटपाररानी, अपर उप जिलाधिकारी देवरिया और अतिरिक्त उप जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में अत्यधिक वाद लंबित पाए गए। मण्डलायुक्त ने इन अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित करने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार धारा-34 (नामान्तरण) के वादों में तहसीलदार सदर गोरखपुर, तहसीलदार न्यायिक सदर गोरखपुर, देवरिया और विभिन्न नायब तहसीलदारों के स्तर पर 3 से 5 वर्ष पुराने वाद लंबित पाए गए। इन अधिकारियों का भी वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा
मण्डलायुक्त ने गोरखपुर जनपद में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए नवनिर्माण, सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
विशिष्ट परियोजनाओं पर चेतावनी
– चारफाटक-असुरन मार्ग, मानीराम-बालापार मार्ग और गोरखपुर-पिपराईच मार्ग के सुस्त कार्य पर लोक निर्माण विभाग को सचेत किया ।
– एच.एन. सिंह चौराहा से हडहवा फाटक होते हुए गोरखनाथ मंदिर तक के मार्ग पर जल निगम और लोक निर्माण विभाग को गति लाने का निर्देश।
– विरासत गलियारा, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम निर्माण और अमृत 2.0 के तहत गोडधोइया नाला एवं रामगढ़ताल के जीर्णोद्धार कार्य में विलंब पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई।
मण्डलायुक्त ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों में आने वाले अवरोधों को तुरंत दूर किया जाए और गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्य पूर्ण किए जाएं। अन्यथा शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी:
जिलाधिकारी दीपक मीणा, मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, अपर जिलाधिकारी, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर के जिलाधिकारी-सीडीओ सहित संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
