किसानों को बड़ी सहूलियत देने की तैयारी में योगी सरकार, सिंचाई के लिए राजकीय नलकूपों का होगा आधुनिकीकरण

नहरों से खेतों तक सिंचाई के लिए जल पहुंचे ताकि खेत-खलिहान लहलहाए. किसानों के चेहरों पर खुशियां आएं और उनको लाभ मिले. यूपी में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार के प्रयासों से यह संभव हो रहा है. सिंचाई और जल संसाधन विभाग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटा है. बहुत जल्द पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 07 जनपदों में 239 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण होने जा रहा है. इन नलकूपों से पानी की कमी के समय नहरों में पानी की आपूर्ति की जाती है.

विभाग को 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश
प्रदेश सरकार ने किसानों के हित की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई के लिए उचित संसाधन मुहैया कराने पर भी जोर दिया है. दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी के प्रयास से किसानों के खेत तक सिंचाई सुविधाओं को पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही है. सिंचाई और जल संसाधन विभाग को 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने को दिया गया है. योजना के तहत सबसे पहले गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन मण्डलों में 135 राजकीय नलकूपों और कानपुर, झांसी, बांदा मण्डलों में 104 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कराया जाएगा. जिससे 2395 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा और लगभग 2480 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.

अगले 06 महीनों में 61 जनपदों के 1101 राजकीय नलकूपों होंगे रीबोर
इस कार्ययोजना में गाजीपुर के अमौरा पम्प नहर एवं रायबरेली की खण्डीय कार्यशाला को भी आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा. विभाग अगले 06 महीनों में 61 जनपदों में 1,101 राजकीय नलकूपों को रीबोर कराने की तैयारी भी कर रहा है. जिससे बड़ी संख्या में किसानों को अधिक से अधिक लाभ देकर उनकी खेती को बढ़ावा दिया जाए. गौरतलब है कि प्रदेश में सिंचाई हेतु उपयोग में आने वाले जल का 70 प्रतिषत भू-जल है. सिंचाई हेतु भू-जल पर कृषकों की निर्भरता अत्यधिक है एवं इसमें राजकीय नलकूपों का बड़ा योगदान है. आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 34,307 चलित नलकूप हैं. जिनकी सिंचन क्षमता 29.07 लाख हेक्टेयर है.

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