बरेली : जिले की 1188 ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। आगामी 26 मई को मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही पंचायत स्तर पर हलचल तेज़ हो गई है। जहां एक ओर प्रधानों में भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है, वहीं दूसरी ओर अधूरे विकास कार्यों को समय रहते पूरा करने की होड़ मच गई है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासनिक समितियों को सौंपी जा सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय स्पष्ट नहीं है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों में संशय बना हुआ है।
जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कमल किशोर ने सभी एडीओ पंचायत को निर्देश दिए हैं कि 25 मई तक सभी विकास कार्य हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कोई धनराशि अव्ययित न रहे।
वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी भुगतान निर्धारित मानकों के अनुसार किए जाएं, जिससे कार्यकाल समाप्ति के बाद किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो। इसके अलावा पंचायत सहायकों और केयरटेकर्स के बकाया मानदेय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया है।
इधर, प्रधान संघ ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाना आवश्यक है।
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