कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया साइट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है और सख्त रूप से ये कहा था कि अगर सरकार की बातें नहीं मानी गईं तो एप्स पर कार्रवाई हो सकती है। जिसके बाद गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया नियमों के तहत आईटी मंत्रालय के साथ डिटेल शेयर किया है। हालांकि ट्विटर अभी इन नियमों के खिलाफ है, इसलिए ट्विटर ने अभी तक अपनी डिटेल्स शेयर नहीं की हैं।
सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें
जानकारी के मुताबिक, बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद गलत तरीके से किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को फैलाना, आपत्तिजनक जानकारी शेयर करना, देश में माहौल खराब करने जैसे काम लगातार किए जा रहे हैं। कई बार ऐसे मामले कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। सरकार के बार-बार निर्देश देने के बावजूद अब तक सोशल मीडिया कंपनियों की ओर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी। इन गाइडलाइंस को जारी करने की मियाद भी मंगलवार को खत्म हो गई।
ऐसे में आईटी डिपार्टमेंट ने सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया साइट्स से उनकी डिटेल्स मांगी थीं। जिस के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐप का नाम, वेबसाइट और सर्विसेस जैसी डिटेल्स के अलाव तीन प्रमुख कर्मियों के ब्योरे के साथ भारत में प्लेटफॉर्म का फिजिकल एड्रेस मुहैया कराएं। पत्र में कहा गया है कि अगर आपको एसएसएमआई नहीं माना जाता है तो हर सेवा पर रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या समेत इसके कारण की जानकारी दी जाए। इन नियमों को मानते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल ने अपनी डिटेल्स सरकार को भेज दी हैं। जबकि ट्विटर अभी इस बात की खिलाफ है।
माननी होंगी सरकार की बातें
नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अप्वाइंट करना होगा, जो भारत में होगा। इस ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा। इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी देनी होगी। यही नहीं किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में भी बताना होगा।
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