उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने यूपी पुलिस (UP Police) को हाईटेक बनाने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। योगी सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 650 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था, जिससे उपकरणों की खरीद तेज की गई है।
10 जिलों की पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी
प्रदेश के 10 जिलों में पुलिस को हाईटेक करने के लिए शासन ने 650 करोड़ का बजट जारी किया है। इसमें कमिश्नरेट कानपुर और आउटर पुलिस भी शामिल है। विभाग को मिले बजट से पुलिस के लिए कई उपकरणों, सुरक्षा कवच, हाईटेक इंटरनेट मीडिया मानीटरिंग सेल भी बनाया जाएगा।
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विभाग में खोजी कुत्ते व घुड़सवार पुलिस के बढ़ेंगे दस्ते
यूपी पुलिस में खोजी कुत्ते व घुड़सवार पुलिस के दस्ते भी बढ़ेंगे। मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए खास खोजी कुत्ते भी होंगे। अब हर जिले में अत्याधुनिक सोशल मीडिया मानीटरिंग सेल स्थापित किए जाने की ओर कदम बढ़ रहे हैं। शुरुआत में 10 जिलों में एसएसपी के कैंप आफिस में सेल स्थापित होंगी, जिसके लिए लगभग छह करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
वहीं, अगले चरण में 30 और फिर 38 जिलों में सेल स्थापित होंगी। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत पुलिस जल्द 174 कुत्ते तथा 152 घोड़े खरीदेगी। कुत्तों व घोड़ों को प्रशिक्षण दिलाने के बाद कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में मुस्तैद किया जाएगा। इनमें 11 खोजी कुत्ते नारकोटिक्स का प्रशिक्षण लेंगे।
पुलिस 117 कुत्तों को ट्रैकर तथा 46 कुत्तों को स्निफर की ट्रेनिंग कराएगी। पुलिस के पास वर्तमान में 180 खोजी कुत्ते हैं।ऐसे ही घुड़सवार पुलिस की ताकत भी बढ़ेगी। वर्तमान में पुलिस के पास 180 घोड़े हैं। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए पुलिस इसकी निगरानी के अपने संसाधनों का विकास भी कर रही है।
इन उपकरणों की होगी खरीद
एक सीनियर अफसर ने बताया कि वर्तमान में सोशल मीडिया मानीटरिंग सेल अस्थायी स्थानों पर संचालित हैं। अब एसएसपी व एसपी के कैंप कार्यालय में अलग कमरे में यह सेल संचालित होंगी। डीजीपी मुख्यालय की सोशल मीडिया मानीटरिंग सेल की तर्ज पर अब हर जिले में अत्याधुनिक सेल होंगी।
पहले चरण में आठ जोनल मुख्यालय लखनऊ, बरेली, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर के अलावा गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर में सोशल मीडिया मानीटरिंग सेल का आधुनिकीकरण होगा। आठ जोनल मुख्यालयों तथा चारों पुलिस कमिश्ररेट में क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी गठित होंगी। लाजिस्टिक विभाग 650 करोड़ रुपये के बजट से बाडी वार्न कैमरों, महिला पुलिसकर्मियों के लिए फुल बाडी प्रोटेक्टर, दंगा निरोधी ड्रोन व अत्याधुनिक दंगा निरोधी वाहनों समेत अन्य उपकरणों की खरीद भी कर रहा है।
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