Tag: administrative action
उत्तर प्रदेश : इटावा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 4 घंटे में...
इटावा : पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज चार घंटे के भीतर टप्पेबाजी की घटना का खुलासा कर दो महिलाओं को गिरफ्तार कर...
उत्तर प्रदेश: लखनऊ अग्निकांड के बाद अमेठी में प्रशासन अलर्ट; SDM-CO...
अमेठी : लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अमेठी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. SDM प्रीति तिवारी और CO अखिलेश वर्मा के नेतृत्व में गौरीगंज शहर में चल रही कोचिंग और लाइब्रेरी पर छापेमारी की गई. सैठा रोड स्थित एक डिजिटल लाइब्रेरी में भारी अनियमितता मिली.
पहले कोचिंग चलने वाले भवन में अब सैकड़ों छात्र मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे. भवन के बाहरी हिस्से में लकड़ी की अस्थायी दीवार बनी थी. संचालक न तो पंजीकरण प्रमाणपत्र दिखा सका और न ही फायर NOC उसने सिर्फ उद्यम विभाग में पंजीकरण बताया. अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट DM को सौंपने की बात कही है. नियमों को ताक पर रखकर चल रहे संस्थानों पर अब सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है.
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उत्तर प्रदेश : रायबरेली में अवैध कोचिंग सेंटरों का जाल, 250...
रायबरेली : लखनऊ की एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में कई मासूमों की जान जाने के बाद भी रायबरेली का जिला प्रशासन...
उत्तर प्रदेश : वाराणसी कोचिंग सेंटरों पर फायर विभाग का बड़ा...
वाराणसी : लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद वाराणसी जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सोमवार...
उत्तर प्रदेश : लखनऊ अग्निकांड के बाद मिर्जापुर में कोचिंग सेंटरों...
मिर्जापुर : यूपी की राजधानी लखनऊ में हादसे के बाद मिर्जापुर में कई कोचिंग सेंटरों पर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की जांच की. कोचिंग सेंटरों पर जांच के दौरान फायर सिलेंडरों की भी जांच की गई.
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में बच्चों की मौत के बाद मिर्जापुर जनपद में स्थित कोचिंग...
उत्तर प्रदेश : भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर; निष्पक्ष जांच की मांग,...
अमेठी : अमेठी में राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी (भारत) के पदाधिकारियों ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. संगठन...
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की SIT रिपोर्ट सौंपी गई, अपर...
लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा/दान गबन मामले की जांच कर रही तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार...
उत्तर प्रदेश : मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद; महिलाओं की समस्याओं पर...
गोण्डा : गोंडा जिले के मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम महिलाओं की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है. सोमवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में 30 महिलाओं ने मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के समक्ष भूमि विवाद, राशन कार्ड, आवास, वृद्धा पेंशन, पुलिस एवं पारिवारिक विवाद सहित विभिन्न समस्याएं रखीं.
आयुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जांच कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी सुनिश्चित की जाए.
कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने पूर्व में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा भी की. ननका देवी की राशन कार्ड संबंधी समस्या का समाधान कर उन्हें पात्र गृहस्थी राशन कार्ड का लाभ दिलाया गया. वहीं पूनम सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया.
आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है, जिससे महिलाओं को त्वरित राहत और न्याय मिल सके.
मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों की जांच कर फोटोग्राफ सहित आख्या निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें, ताकि शिकायतों का...
UP मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों...
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण न दर्ज करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया...
उत्तर प्रदेश : रायबरेली में सैकड़ों शस्त्र लाइसेंसों का UIN नंबर...
रायबरेली : रायबरेली जनपद में शस्त्र लाइसेंस धारकों के सामने इन दिनों एक नई और गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. सैकड़ों लाइसेंस धारकों के यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) फर्जी निकलने के बाद उनके शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है. स्थिति यह है कि लाइसेंस धारक महीनों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से 30 जून 2020 तक देशभर के शस्त्र लाइसेंसों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल...

























































